विनोद मिश्रा
बांदा। कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र सरकार से ई-कामर्स कंपनियों के फेस्टिवल सेल की निगरानी करने और सरकारी नीति-निर्देशों का पालन कराने के लिए मानीटरिंग कमेटी गठित करने की मांग की है। यह जानकारी कैट के स्थानीय पदाधिकारियों ने दी ।
कैट के बांदा जिलाध्यक्ष अमित सेठ भोलू ने बताया कि कैट के केंद्रीय नेतृत्व ने देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि ई-कामर्स कंपनियां को फेस्टिवल सेल आयोजित करने के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किये जाएं।
पिछले वर्षों में ई-कंपनियों ने त्योहारी सेल के दौरान एफडीआई नीति का उलंघन किया है। मसलन लागत से भी कम मूल्य पर सामान बेचना, असाधारण डिस्काउंट देना, समझौते के तहत ब्रांड्स के साथ कुछ उत्पादों को केवल अपने पोर्टल पर बेचना और स्वयं के विक्रेताओं को तरजीह देना आदि मनमानियां सामने आई हैं। इससे बाजार में असामान्य प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है।
भोलू ने अपने केंद्रीय नेताओं के हवाले से बताया कि वाणिज्य मंत्री गोयल का ध्यान त्योहारी सीजन पर खींचा गया है। रक्षाबंधन से शुरु हुआ त्योहारी सीजन तुलसी विवाह (25 नवंबर) तक चलेगा। इसके तुरंत बाद नए साल की बिक्री शुरु हो जाएगी। ई-कंपनियां हर साल दीवाली और नए साल पर विशेष रूप से फेस्टिवल सेल्स आयोजित करती हैं और एफडीआई पालिसी के उलंघन का खुला खेल खेला जाता है।
वह सभी तरीके आजमाए जाते हैं जिन्हें पालिसी के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस समय जबकि कोरोना काल में बीस फीसदी छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने की कगार पर हैं तब ई-कंपनियों के रवैये से उत्पन्न होने वाली असामान्य प्रतिस्पर्धा से उन्हें बचाने की जरूरत है।
इसी क्रम में कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार राज और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र गोयल ने बताया कि कैट अध्यक्ष बीसी भरतिया, महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल और मंत्री पंकज अरोरा ने वाणिज्य मंत्री गोयल को बताया है कि ज्यादातर ई-कंपनियां आदतन एफडीआई नीति का उलंघन करती हैं। यह रवैया प्रधानमंत्री मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को चोट पहुंचाता है।
कंपनियों के पोर्टल पर बिकने वाला सामान ज्यादातर विदेशी होता है। इसमें भी चीन जैसे दुश्मन देश की भागीदारी अधिक होती है। ई-कंपनियों को गलत व्यापारिक प्रथाएं अपनाने से रोकने और ई-कामर्स बनाम अन्य व्यापार के बीच उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मानीटरिंग कमेटी के गठन की आवश्यकता है। कमेटी न केवल फेस्टिवल सेल पर बिक्री की निगरानी करे बल्कि सरकार की नीति और निर्देशों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित कराए। नीति निर्देशों के उलंघन की स्थिति में मानीटरिंग कमेटी को ई-कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी होना चाहिए।
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