मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया

(विकास गर्ग)

देहरादून। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। इस योजना से प्रत्येक जनपद से बालक एवं बालिका वर्ग में 100-100 खिलाड़ी लाभान्वित होगें। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 02-02 हजार रूपये की छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10-10 हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे। सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों को दो-दो हजार रूपये का चेक प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत खिलाड़ियों को चेक भी प्रदान किये।

कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक खिलाड़ियों एवं नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा को भी सम्मानित किया।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में खेल से जुड़ी चार घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के खिलाडियों हेतु 200 बैड के छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू, पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों हेतु 50 बैड के छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन, प्रति खिलाड़ी किया जायेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा थ्री टीयर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी खेलों को बढावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में करीब 3900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को नियमानुसार त्वरित वित्तीय लाभ दिये जाने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना की गयी है। खिलाड़ियों के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों में तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था करने के लिये नियमावली बनाने जा रही है। राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किये जाने की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य,विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, खेल निदेशक जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे।

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