(विकास गर्ग)
देहरादून। उत्तराखंड के अंदर अफसर इस कदर हिटलर शाही पर उतारू है कि जनता का काम तो दूर की बात किसी की शिकायत सुनना भी पसंद करना इन अधिकारियों के शायद या तो अधिकार में नहीं है या फिर यह जानबूझकर कार्य को करना पसंद नहीं करते। जी आज एक ऐसा ही मामला उस समय प्रकाश में आया जब राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री ने उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि को अपने मोबाइल नंबर 9760620131 से फोन किया उनको अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बराबर में एक जूस की दुकान है जिसने एक जरनेटर लगा रखा है इसी कारण बहुत प्रदूषण फैल रहा है।
श्री गर्ग ने बताया वह खुद डायबिटीज का मरीज है तो मुझे भी इसके फैलाये जा रहे प्रदूषण बड़ी समस्या पैदा होती है इस पर एसपी सुबुद्धि जी ने जवाब दिया कि में घर घर जाकर नही देखूंगा यह मेरा मेंडेट नही है इसे नगर निगम देखेगा।
अब सवाल यह उठता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मकसद यहा पर निराधार हो जाता है जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही अपना काम नगर निगम पर डाल दे।
जबकि ऐसे मामलों में अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना चाहिए लेकिन इनके जवाब से शिकायतकर्ता क्या कोई भी संतोष नहीं होगा।
जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जहां उत्तराखंड में सफाई अभियान ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल से कार्य कर रहे हैं।
इस तरह के अफसर कहीं ना कहीं इन योजनाओं को भी पलीता लगा रहे हैं इस संबंध में एक शिकायत मुख्यमंत्री को भी की जाएगी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भी शिकायत की जायेगी और
इस बोर्ड के अध्यक्ष आनंद वर्धन जी को भी की जाएगी।
इस में सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी ली जाएगी की उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या-क्या दायरे हैं और किन-किन दायरों में वह जांच करता है शिकायत पर संज्ञान लेता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस तरह के प्रदूषण पर अंकुश लगाता है या नहीं।
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