विधानसभा सत्र की कार्रवाई लंच तक,
राज्य में लोगों को विभागीय योजनाओं के जरिये स्वरोजगार से जोड़ा गया : मंत्री हरक

(विकास गर्ग)
देहरादून। विधानसभा सत्र की कार्रवाई लंच तक का लेखा जोखा।
तय समय पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने जनहित को देखते हुए नियम 310 में चर्चा की मांग की।

पीठ ने इसे नियम 58 में स्वीकार की

प्रश्नकाल शुरू हुआ।हरक सिंह रावत ने कहा स्वरोजगार से जुड़ कर राज्य में कम हुआ बेरोजगारी का आंकड़ा।

राज्य में लोगों को विभागीय योजनाओं के जरिये स्वरोजगार से जोड़ा गया।
विधायक काजी निजामुद्दीन ने पूछा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर सवाल। सरकार ने बेरोजगारी दर को रोकने को लेकर क्या कार्ययोजना तैयार की है- काज़ी
कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा लगभग 7 लाख लोगों को दिया रोजगार

राज्य में रनिस्टर्ड बेरोजगारों की सँख्या साढ़े 8 लाख। साढ़े 4 साल में सरकार ने बेरोजगारों को बिभिन्न माध्यम से रोजगार से जोड़ा।

नेता प्रतिपक्ष ने की प्रशन स्थगित करने की मांग। सरकार ने कहा 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बाद कही-प्रीतमआज सरकार 2021 में 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है-प्रीतम।

सरकार पेश कर रही झूठे आंकड़े – प्रीतम

सरकार बताए कौन से आंकड़े सही हैं- प्रीतम। सदन में सत्ता विपक्ष में तीखी नोक झोंक। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी के मसले पर सदन में सरकार को घेरा।नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार दुआरा सदन में पेश किए जा रहे रोजगार के आंकड़ों गुमराह करने वाले।

रोजगार के आकड़ो को लेकर सत्ता पक्ष में नोकझोंक

मंत्री हरक सिंह रावत बोले दोनों ही आंकड़े सही। आज तक 7 लाख लोगों को विभन्न योजनाओं के जरिये रोजगार दिया। काजी निजामुद्दीन ने कहा पिछले साल दिसंबर में दिया 10 लाख का आंकड़ा औऱ आज दे रही है 7 लाख का मामला।

सरकार बेरोजगारों से माफ़ी मांगे-काजी

मंत्री हरक सिंह रावत ने गिनाए देश के तमाम राज्यों के बेरोजगारी दर के आंकड़े। हरक सिंह रावत ने कहा कांग्रेस बना रही चुनावी मुद्दा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा रोजगार के मसले पर सरकार बहा रही उल्टी गंगा। सत्ता विपक्ष में सदन में नोक झोंक। सवाल स्थगित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया सदन से वाक आउट।

विधायक देशराज कर्णवाल ने पूछा सरकार ने राज्य खादी ग्रामोधोग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या पहल की।

संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने बताया 2020-21 में 3820 बेरोजगारों व 2021-22 के दिसंबर माह तक 3256 को दिया गया रोजगार।

विधायक देशराज कर्णवाल ने पूछा उपनल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सवाल।

संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने कहा 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को मिलता रहेगा रोजगार।

11 माह तक उपलब्ध कराया जाता है अस्थाई रोजगार । विभागों में मांग के अनुरुप उपलब्ध कराया जाता है रोजगार।आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है रोजगार।

काजी निजामुद्दीन ने उठाया सदन में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा

विधानसभा अध्यक्ष ने कही लिखित में सूचना देने की बात

विधानसभा सभा अध्यक्ष ने कहा सदन नियमो से चलता है। मौखिक विशेषाधिकार हनन की परम्पराएँ होती हैं- काज़ी। सरकार दुआरा सदन में पेश किए आंकड़ों पर उठाया सवाल। विधानसभा उपाध्यक्ष ने लिखित में देने पर कही सुनने की बात

सदन में शून्य काल हुआ शुरू

सदन के पटल पर रखा गया उत्तराखण्ड पंचायतीराज संसोधन
विधेयक 2021

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा यह दलबदल कानून का उलंघन है।

दोनों विधायक सदन की कार्रवाई में नहीं हो सकते शामिल

दोनों विधायको की सदस्यता रद्द की जाए

केंद्रीय कानून का उलंघन न किया जाए

नियमावली के नियमों का उलंघन न किया जाए-प्रीतम

ब्यवस्था का प्रश्न उठाया है- प्रीतम

विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र का है मामला

काजी निजामुद्दीन ने सदन में उठाया दल परिवर्तन का मुद्दा

विधायक प्रीतम सिंह, विधायक राम सिंह केडा की सदस्यता पर उठाया सवाल, दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग

दोनों विधायको ने सवाल व याचिकाएं प्रस्तुत की हैं जो नियमों का उलंघन है- काज़ी

दोनों विधायको ने अगर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी सदस्यता समाप्त की जाए

उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश सदन के पटल पर रखा गया

उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 भी सदन के पटल पर रखा गया

सदन के पटल पर रखे गए महत्वपूर्ण विधेयक

-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक

-उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक

-उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक

-उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक

-उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक

-आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक

-उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक

-सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा सरकार हर ब्यक्ति तक राशन पहुँचाने के लिए प्रयासरत

हर जरूरतमंद का राशन कार्ड बनाया जा रहा है।

केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।

चीनी सस्ती दरों पर 15 से 22 किलो के मूल्य के हिसाब से राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया गई

दालें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं-भगत

राशनकार्ड में आ रही दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा-भगत

लापरवाह अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई- बंशीधर भगत संसदीय कार्य मंत्री

काजी निज़ामुद्दीन ने सदन में उठाया राशन कार्डों को बनने में हो रही देरी व ऑनलाइन न होने का मुद्दा

सरकार की लापरवाही से गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा खाद्यान्न- काज़ी

राज्य में हर माह बड़ी सँख्या में राशन लेने से वंचित रह जाते हैं लोग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा जानकारी मिली कि राज्य में एक ब्यक्ति 10 साल से राशन कार्ड बनाने के लिए भटक रहा था

संसदीय कार्यमंत्री के सहयोग से बन पाया उसका राशन कार्ड

सरकार से राशन कार्ड बनाने व ऑनलाइन प्रक्रिया का समय बढ़ाने की माँग

पीठ से सरकार को निर्देशित करने की मांग

संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने सदन में रखा सरकार का पक्ष

उत्तराखंड ने कर्मचारियों को भारत सरकार के अनुरूप वेतन व पेंशन देने का काम किया

तदर्थ शिक्षकों का मानदेय 15 से 25 हजार बढ़ाकर हमारी सरकार ने किया

कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार गम्भीर व लगातार प्रयासरत

मंहगाई भत्ता व एरियर देने का काम सरकार ने किया

होमगार्डों व पीआरडी का भत्ता बढ़ाने का कार्य किया

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया

कर्मचारियों की जरूरी मांगों पर हमेशा उचित निर्णय लिया गया

नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया राज्य में चल रही विभन्न हड़तालों, आंदोलनों व धरने-प्रदर्शनों का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार के पास कर्मचारियों की मांगों को सुनने का समय नहीं

कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गम्भीर नहीं है सरकार

कांग्रेस ने अपने समय में किया संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

सरकार विभन्न संगठनों की मांगों की तदर्थ नियुक्ति पर जल्द करे फैसला-प्रीतम

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