प्रदेश सरकार का फैसला नकलरोधी कानून में नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान स्वागत योग्य : विकास गर्ग

प्रदेश सरकार का फैसला नकलरोधी कानून में नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान स्वागत योग्य : विकास गर्ग

(संवाददाता एनकाउंटर समाचार)
देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व नरेंद्र मोदी सेना सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास गर्ग ने गुरूवार को राजधानी में परीक्षाओं में हो रही धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओ के प्रदर्शन पर कहा युवाओ के आंदोलन की आड़ लेकर राजनीतिक लाभ लेने की चाहत रखने वाले उपद्रवियों ने बेरोजगार युवाओं के शांतप्रिय प्रदर्शन को दिशाविहीन करने का काम किया।

प्रदर्शनकारी युवाओ के प्रतिनिधि मंडल की अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर राजधानी का माहौल अस्थिर करने की कोशिश की ।
बेरोजगार युवाओं की भावनाओ के साथ राजनीतिक रोटियां सेंकने की मंशा रखने वाले असामाजिक तत्वों ने युवाओ की भीड़ में उनके आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ दिया ।

विकास गर्ग ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला युवा कभी कानून को अपने हाथ में नही लेता , राज्य का शिक्षित युवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अपनी बात रखना जानता है ।
उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य का युवा निःसंदेह प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होने जैसी घटनाओं से आहत है बावजूद इसके वह पथराव आगजनी कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नही कर सकता ।
श्री गर्ग ने कहा राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेरोजगार युवाओं के प्रति चिंता का ही नतीजा है युवाओ की मेहनत पर पानी फेरने का अपराध करने वाला हर बड़े से बड़ा ,और छोटे से छोटा आरोपी सख्स आज सलाखों के पीछे है जिन पर गैंगेस्टर की कार्यवाही करते हुए भविष्य में पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को अपनी अनुमोदन देते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है ।

उन्होने कहा ने कहा राज्य सरकार के सख्त नकलरोधी कानून में नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है , ठीक इसी तरह नकलचियों के लिए भी दोष सिद्द होने पर अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित करने और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है । युवा ऐसी  राजनीतिक पार्टीयों के मोहरे ना बने जो युवाओ के सपनों को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परीक्षाओं में धांधली करने वाले माफिया तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में उनको बल प्रदान करें । जिससे मेरिट के आधार पर राज्य के युवाओ का प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन सुनिश्चित किया जा सके ।

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