(विकास गर्ग)

देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

1- उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा राज्य पत्रिका सेवा नियमावली में संशोधन,

2- चार बिंदु श्रम विभाग से सम्बंधित है, नियमो में संशोधन, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप हुए संशोधन,
– कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन,
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3- राजश्व श्वत्रो का पुर्नगठन — इनकी संख्या पहले 160 थी, इसमें अब 211 हो गए राजश्व क्षेत्र,

4 – 2020-21 में जो शराब की दुकानें आबंटित नही हुई थी, उन्हें आबंटित करने के निर्देश दिए है, ऐसी 148 दुकानें थी,

5- राज्य सेवाओं के अधीन पदों में पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी,

6- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा,

7- AICT को दो गयी दो एकड़ जमीन, माजरी ग्रांट देहरादून में दी गयी जमीन, ( अखिल भारतीय तकनीकी परिषद)

8- आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना में संचालित कोर्स की फीस निर्धारण पर फैसला लिया,
काबीना मंत्री मदन कौशिक अध्यक्षता में कमेठी का गठन हुआ,

9- कारखाना अधिनियम उत्तर प्रदेश 1948 में संशोधन,

12- हरिद्वार विधानसभा में सीएचसी को लेकर बड़ा निर्णय,
2547.21 वर्ग मीटर भूमि को स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क दिया गया,

11- राज्य के भीतर शराब में लगने वाले टेक्स में हुआ संशोधन,
संशोधन होने के बाद शराब मंहगी नही हो पाएगी,

10- उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी,

15 – उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधोसिंह भंडारी उत्तराखंड प्रोधोगिक विश्वविद्यालय किया गया,

13- उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी के सापेक्ष समकक्ष सलाहकार का पद किया गया सृजित,

18- उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन,

17- NIT के स्थाई कैपम्स के लिए रेशम विभाग की भूमि को निशुल्क लिया गया,
8 एकड़ भूमि थी रेशम विभाग की, अब इस भूमि पर NIT का केम्पस बनेगा,

19- ग्रोथ सेंटर में होंम स्टे योजना में बैंक से लोन न लेने पर भी सरकार देंगी अनुदान ,

16- आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा ,

20- केदारनाथ उत्थान चेरिटेबिल ट्रस्ट में पीडब्ल्यूडी से होने वाले निर्माण कार्यो को मिली मंजूरी।

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