(संवाददाता NewsExpress18)
देेेहरादून। उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड उतराखण्ड सरकार के सदस्य अमित डोभाल ने कहा कोरोना महामारी के समय नगर निगम रुद्रपुर में नगर आयुक्त द्वारा दिव्यांग उपनल कर्मचारी दीप चंद्र जोशी को अप्रैल व मई माह के वेतन से वंचित किया गया हैं बहुत अफसोस कि बात है कि लॉक डाउन के समय दिव्यांग कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नही था।
आयुक्त को दिव्यांग उपनल कर्मी द्वारा यह भी अवगत कराया कि सरकारी कर्मचारी भी लॉक डाउन के समय कार्यालय में अनुपस्थित चल रहे थे, उन सभी कर्मचारियों को आयुक्त द्वारा पूर्ण वेतन आहरण किया गया है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन व दिव्यांग कर्मचारी के साथ भेदभाव कर रहे है।
लॉक डाउन के समय भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा पूर्ण रूप से बंद की गई थी जबकि दिव्यांग कर्मचारी जन्म से ही पैर से दिव्यांग है अपने स्थाई निवास हल्द्वानी से कार्यालय रुद्रपुर पैदल चलना दिव्यांग उपनल कर्मी दीप चंद्र जोशी को असंभव था वह वाहन चलाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है जिस कारण लॉक डाउन के समय कार्यालय आने जाने मैं असमर्थ रहा। वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारी तनाव में आ चुका है, अधिकारियों द्वारा दिव्यांग उपनल कर्मी का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।
बहुत अफसोस कि बात है कि आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के तमाम जारी आदेशों की अवेहलना कर रहे है। कई बार दिव्यांग उपनल कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने और अपनी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी दिव्यांग उपनल कर्मी दीप चंद्र जोशी का वेतन आहरण नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आयुक्त किसी भी उच्च आदेश व निवेदन को नहीं मानते है।प्रदेश अध्यक्ष अमित डोभाल ने कहा दिव्यांग कर्मी का वेतन रोकना बैहद दु:खद व चिंतनीय विषय है।
मुख्यमंत्री से उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण ऐसोसिएशन मांग करता है कि दिव्यांग उपनल कर्मी का वेतन दिये जाने के लिए नगर आयुक्त को को निर्देश दिये जाए।उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन उक्त संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेगा।
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