(विनोद मिश्रा)
बांदा। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक हंगामी रही। सभी विभागों के कार्यौ में कमिया चौंकाने वाली रही। इसके चलते सांसदों, विधायकों के तेवर तीखे रहेऔर अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ती रहीं। बैठक में जनप्रतिनिधियों नें केन नदी पर 30 किलोमीटर के दायरे में बैराज बनाने की जरूरत पर जोर दिया । जिससे नदी तट पर आबाद गांवों का न केवल भूजल स्तर ऊपर उठेगा बल्कि पेयजल समस्या का निदान भी होगा।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए बांदा-चित्रकूट सांसद आरके पटेल ने मांग रखी और तिंदवारी-महोबा-हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र चंदेल समेत बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी , बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने उनका समर्थन किया। सभी ने कहा कि केन नदी में बैराज का निर्माण बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा।प्रभागीय वनाधिकारी को हाइवे निर्माण में काटे गये वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष रोपने के निर्देश दिए गए।
कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक को झूठा बताते हुए सांसद पटेल ने जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि अभ्यर्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को देने की बात झूठी है। जिलाधिकरी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर क्षेत्र के लिए कमेटी गठित करने और कमेटी में जनप्रतिनिधियां को शामिल करने पर जोर दिया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवनिर्मित सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से न कराने पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि अधिशासी अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। 760 सफाई कर्मचारियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के जिला पंचायत राज अधिकारी संजय यादव के रवैये पर सभी ने संतोष व्यक्त किया।
हमीरपुर सांसद चंदेल ने कहा कि सामूहिक विवाह योजनांतर्गत ऐसे परिवारों को चिन्हित करने की जरूरत है जिनके पास शौचालय नहीं है। जल निगम 16वीं शाखा की समीक्षा में पूछा गया कि सांड़ी गांव में पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़क को अब तक क्यों नहीं बनवाया ? जबकि राज्यसभा सांसद विशम्भर निषाद इस मामले को उठा भी चुके हैं। यह काम प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। जिला उद्यान अधिकारी को होर्डिंग्स से योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए । बांदा विधायक द्विवेदी ने लघु सिंचाई के बनवाये तालाबों की सूची के साथ ही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। तालाबों के सौंदर्यीकरण आदि की सारी जानकारी मांगी।भौतिक सत्यापन को कहा।
विद्युतीकरण के दायरे में आये मजरों की सूची भी तलब की । पूर्व मीटिंग में लिए गए निर्णय के मुताबिक विद्युतीकरण करा रही टाटा कंपनी का भुगतान न किया जाए। बबेरू विधायक कुशवाहा ने कृषि अधिकारियों को बीमा कंपनी के एजेंटों के नाम, पते व मोबाइल सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने मीटिंग में लिए गए निर्णयों को प्राथमिकता के आधार पर लागू कराने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चंद्र, अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर , उप जिलाधिकारी सदर, परियोजना निदेशक समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।
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