(विनोद मिश्रा)
बांदा। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शहर को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए पौने तीन करोड़ की धनराशि खर्च हो चुकी है। नगर पालिका की ओर से शहर को ओडीएफ भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन कई मोहल्लों में अब भी खुले में शौच से मुक्ति नहीं मिल पाई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शासन की ओर से बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जा रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक साफ-सफाई के हर उपाय किए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य फोकस गावों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने पर है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में प्रति शौचालय लाभार्थी को 8 हजार तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसका निर्धारण 12 हजार रुपये किया गया है। शहर में इस योजना पर पौने तीन करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। योजना के तहत शहर में 10 हजार 368 आवेदन किए गए।
सत्यापन में 5937 आवेदन पत्र सही पाए गए। वहीं 4129 आवेदन पत्र जांच के बाद निरस्त किए गए हैं। ढ़ाई हजार शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि 805 अभी भी निर्माणाधीन हैं। नगर पालिका ने शहर को ओडीएफ भी घोषित कर दिया। दूसरी ओर स्थिति यह है कि कई शौचालयों में छत ही नहीं डाली जा सकी। बाहर से रंग-रोगन कर उन्हें चमका दिया गया । जिससे कार्य पूरा मान लिया जाए।
शहर के कई मोहल्लों के वाशिंदे आज भी खुले में शौच कर रहे हैं। वार्ड नम्बर 31कन वारा रोड सुरजन मिश्र कालोनी बरूवा डेरा सभी खुले शौच में जाते हैं । कुशवाहा नगर, नरैनी रोड़, क्योटरा मोहल्लों में टीन टप्पर डालकर रहने वालों की कामोवेश यही स्थिति है।
शहर में योजना की स्थितिके बारे में जाने तो शासन से 287.64 लाख कि धनराशि प्राप्त हुई । इसमें लाभार्थियों को वितरित 266.48 लाख वितरित हुये ।
कुल स्वीकृत शौचालय संख्या 4374 है़ । इसमें प्रथम किश्त पाने वाले लाभार्थी 4374, द्वितीय किश्त प्राप्त लाभार्थी 2288 हैं।
पालिका के अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा का दावा है़ कि शहर में मांग के अनुरूप प्रत्येक लाभार्थी को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ लाभार्थी शौचालय होने के बावजूद शौच के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे शहरवासियों को जागरुक करने का प्रयास किया जाता है़ ।
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