(संवाददाता NewsExpress18)

देहरादून। शासन के पास व्यवस्था समाप्त करने के बावजूद अभी अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवागमन पर बहुत अधिक असर नजर नहीं आया है। इसका मुख्य कारण अभी अंतरराज्यीय आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए परिवहन निगम को इसकी अनुमति न दिया जाना है। इसके अलावा कम यात्रियों के चलते अंतरजिला सार्वजनिक वाहन जैसे, टैक्सी, मैक्सी और अन्य सेवाओं का संचालन भी नहीं हो रहा है। क्वारंटाइन के सख्त नियम भी कम आवागमन का कारण बन रहे हैं।

शासन ने नई गाइडलाइन में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए अब पास व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके पीछे मंशा यह कि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। हालांकि, शेष व्यवस्थाएं यथावत रखी गई हैं। मसलन, प्रदेश की बार्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य परीक्षण और एंट्री कराना।

हवाई जहाज या ट्रेन से आने पर भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था है। उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे प्रदेशों से आने-जाने वालों को आसानी होगी। यह तय है कि जब तक सार्वजनिक परिवहन शुरू नहीं होगा, तब तक आवाजाही में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने अभी सार्वजनिक परिवहन को इसकी मंजूरी नहीं दी है। दूसरे प्रदेशों में आने जाने के लिए सरकारी व्यवस्था के रूप में परिवहन निगम की बसों का संचालन होता है। अभी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार इसमें अधिकतम पचास फीसद यात्री ही बैठ सकते हैं।

ऐसे में लंबी दूरी के सफर में इन बसों का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। यह तथ्य निगम शासन के समक्ष रख चुका है। ऐसे में इनका अभी संचालन नहीं हो रहा है। सचिव परिवहन शैलेश बगोली का कहना है कि परिवहन निगम की बसों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इनके संचालन को योजना बनाई जा रही है।

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