(विकास गर्ग)
देहरादून । उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर उपनल से संविदा में कार्यरत 18000़ कर्मचारी पूर्व सैनिक वर्तमान में सेना में कार्यरत सैनिकों के आश्रित वीर नारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन भी काले फीते बांध कर विभागों में कार्य किया गया।
संघ के अशोक चौधरी जी द्वारा कहा गया कि उपनल कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण एवं समान कार्य समान वेतन हेतु विरोध प्रदर्शन के छठा दिन भी काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया लेकिन राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है ना वार्ता का समय दिया जा रहा है और ना ही पत्राचार के पत्रों का जवाब दिया जा रहा है इससे कर्मचारियों में खासा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
संघ के महामंत्री मनोज जोशी द्वारा कहा गया कि अगले सप्ताह के प्रथम दिन दिनांक 27 जुलाई 2020 को उत्तराखंड के सभी जिलों में उपनल संविदा कर्मचारी स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे तथा गुरुवार को सभी सैनिक वर्तमान में सेना में कार्यरत सैनिकों के आश्रित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नियमितीकरण एवं समान कार्य समान वेतन लागू करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपेंगे, तृतीय सप्ताह में सभी जनप्रतिनिधियों सांसदों, विधायकों, को उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्यावेदन दिए जाएंगे एवं चतुर्थ सप्ताह में न्याय के देवता श्री गुल्ज्यू जी के यहां अपनी नियमितीकरण समान कार्य समान वेतन लागू करवाने हेतु गुहार लगाई जाएगी।
इसके बाद भी अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो समस्त प्रदेश भर के उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।
आज विरोध प्रदर्शन में मनीष वर्मा, त्रिभुवन बसेरा, राकेश, प्रकाश उपाध्याय, पवन डूंगरिया, अमित भट्ट, मनोज कुमार, आंचल वर्मा, सुनील असवाल, शैलेंद्र रावत, प्रदीप डोभाल, हरीश नेगी, प्रमोद गोसाई, मनोज शर्मा, सुरेंद्र भगवान, महेश डंगवल, गणेश गोस्वामी, हेमंत जलाल, राकेश पांडे, प्रवीन पांडे, लक्ष्मण चौहान, मीना मेहता, कविता कोरंगा, चंद्रा चौहान, रिता शाह, दीक्षा, मीना नेगी, पार्वती धामी, सुनीता बसेरा, मनोज कुमार, हेमंत जलाल, विनोद जोशी, आदि शामिल रहे जिसमें सचिवालय, चिकित्सा विभाग, शुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल, आईटीआई, पालीटेक्निक, उच्च शिक्षा, उद्यान, इलेक्शन, श्रम, सेवायोजन, सेल टैक्स, माध्यमिक शिक्षा, ऊर्जा विभाग के साथ साथ सभी जनपदों के कर्मचारी शामिल रहे।
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