(संवाददाता NewsExpress)

देहरादून । रविवार को उत्तराखंड राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की ओनलाईन बैठक हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और महामहिम राज्यपाल राज्यपाल को संयुक्त पत्र प्रेषित किया।राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य अमित डोभाल ने कहा उत्तराखंड में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन हुए अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे।

नियम अनुसार हर 6 महीने में एक बार राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक होने का प्रावधान है। परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की एक ही बैठक हो पाई है और बोर्ड सदस्यों द्वारा कई बार बैठक कराने की मांग शासन के उच्च अधिकारीयो से और बोर्ड के अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री से की गई कई बार बैठक कराने की मांग करने के बावजूद भी बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जा रही है।जिस कारण सभी बोर्ड सदस्यों ने नाराजगी वयक्त कर कर राज्यपाल को प्रेषित पत्र मे शीघ्र बोर्ड बैठक कराने के आदेश की मांग की है।

बोर्ड सदस्य अमित डोभाल ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर राज्य सरकार बोर्ड की बैठक नहीं करती हैं तो बोर्ड में नामित सभी सदस्य आहत हो कर अपने पदों से स्तीफा दे देगे। सदस्य लक्ष्मण गौतम ने कहा कि बैठक के संबंध में माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और समाज कल्याण निदेशक जी से सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है।बावजूद इसके अभी तक बैठक की तिथि तय नहीं हुई।

सतीश चौहान ने कहा 9 जुलाई 2019 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम संपूर्ण उत्तराखंड में पूर्णतया लागू है परंतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 3जिलो में ही अभी जिला कमेटियों का गठन हो पाया है। अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि पिछले वर्ष दिव्यांगजन आयुक्त उत्तराखंड द्धारा सभी जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारीयो को लेटर जारी किया था कि दिव्यांगता से संबंधित कोई भी सरकारी आयोजन, योजना, कार्यक्रम, या बैठक, हो तो उस जिले से संबंधित सदस्य राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को आमंत्रित एवं सुचित किया जाए परंतु हरिद्वार और देहरादून के समाज कल्याण अधिकारियों ने दिव्यांगजन आयुक्त उत्तराखंड के उस आदेश की अवहेलना करते हुए संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को ना तो जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की कोई जानकारी दी और ना ही बैठक में संबंधित जिले के राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को बैठक में आमंत्रित किया गया।

सुरेन्द्र रावत ने कहा समाज कल्याण निदेशालय से बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी केंद्र की योजनाएं जिले के अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड में लागू नहीं हो पा रही हैं पत्रांक संख्या स0के0/सिपडा प्रस्ताव/ 2020- 21 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से निदेशालय ने प्रस्ताव मांगे थे परंतु अभी किसी भी जिले के समाज कल्याण अधिकारी ने प्रस्ताव निदेशालय में नहीं भेजें।चंद्र मोहन सजवाण ने कहा नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लोकल लेवल कमिटीओं का भी कुछ ही जिलो में गठन हुआ लेकिन वहां भी बैठकें नहीं हो रही है।

अंनत प्रकाश मैहरा ने कहा अधिकारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की अवहेलना कर रहे है जैसा की विधित है कि जब तक l.l.c. का गठन नहीं होगा तब तक मानसिक ऑटिज्म सारिवल पॉलसी और बहू दिव्यांग जनों को लीगल गार्जियन शिप की सुविधा नहीं मिलेगी जिन जिलों में L.L.c. का गठन हुआ है उन जिलों में भी लोकल लेवल कमेटी की बैठकें नहीं हो रही है जबकि नियमानुसार हर 3 माह में लोकल लेवल कमेटी की बैठक होनी चाहिए जिससे दिव्यांग जनों को लीगल गार्जियनशिप नहीं मिल पा रही है।बैठक में बोर्ड सदस्य अमित डोभाल लक्ष्मण गौतम सतीश चौहान अनंत प्रकाश मेहरा चंद्र मोहन सजवाण अनिल सक्सेना सुरेंद्र रावत आदी उपस्थित रहे।

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