(विकास गर्ग)

देहरादून। पिछले काफी वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे दरोगाओं का कब होगा प्रमोशन। इसी टकटकी में इन लोगो की नजर पुलिस मुख्यालय की तरफ लगी हुई है ।

जी हां पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश के सैकड़ों दरोगा जो वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की लाइन में लगे हुए हैं मगर सचिवालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रही मजबूरी में कुछ लोग कोर्ट की शरण में भी गए कोर्ट ने भी उनकी परेशानी का संज्ञान लिया और सरकार और पुलिस मुख्यालय को आदेश जारी किए कि शीघ्र ही इस समस्या का निपटारा किया जाए।

इस आदेश में कहा गया है कि सरकार 42 दिन के अंदर अंदर दरोगाओं की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। लेकिन अगस्त माह की 27 अगस्त तारीख को 42 दिन पूरे होने पर भी दरोगाओं का प्रमोशन मील का पत्थर बना हुआ है।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्मिक अजय सिंह ने NewsExpress18 को बताया कि दरोगा प्रमोशन संबंधित मामला संज्ञान में है कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। कार्यवाही की जा रही है शीघ्र ही कार्यवाही पूरी कर कोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा एवं उम्मीद है कि जो दरोगा प्रमोशन से वंचित हैं उनको भी नियमानुसार प्रमोशन दिया जाएगा।

क्या है मामला
राज्य में वरिष्ठता विवाद के चलते 2014 से दारोगाओं के आधे प्रमोशन लटके हुए है। हालांकि 2016 में कोर्ट के आदेश पर 95 दारोगाओं को प्रमोशन मिल गया था। इस बीच नियमावली के फेर में प्रमोशन में देरी हुई। अब राज्य कैबिनेट ने 2018 में पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी थी। लेकिन यहां भी सीधी भर्ती और रैंकर से दारोगा बनने वालों के बीच असंतोष पैदा हो गया।

मामला शासन के संज्ञान में आया तो संशोधित नियमावली को 2019 में मंजूरी दी गई। लेकिन इस पर विवाद नहीं थमा। इसके चलते प्रमोशन में देेरी हो रही थी। सूत्रों का कहना है कि प्रमोशन में देरी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जाहिर करते हुए गृह विभाग को जरूरी निर्देश दिए थे।

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