(संवाददाता NewsExpress100)
देेेहरादून । राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड उतराखण्ड सरकार के सदस्यों की ओनलाईन बैठक हुई।राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य अमित डोभाल ने कहा उत्तराखंड में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम2016 का उल्लंघन.हो रहा है उत्तराखंड राज्य में आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 पूर्णतया लागू किया गया है इसी के क्रम में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार ने किया है इस बोर्ड का गठन अक्टूबर 2018 में हुआ है बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष होता है परंतु बोर्ड का गठन हुए अक्टूबर में 2 साल होने वाले हैं नियमानुसार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है परंतु अभी तक 2 साल होने वाले हैं सलाहकार बोर्ड की बैठक एक ही हुई है।
उक्त बोर्ड की बैठक में सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिव्यांगो की समस्याओं हेतु कुछ सुझाव दिये गये थे परंतु उसमें आज तक एक भी सुझाव पर कोई कार्यवाई नहीं हुई। उक्त बोर्ड की बैठक में माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री यशपाल आर्य जी ने बोर्ड सदस्यों के सुझाव पर आदेश दिया था कि समस्त जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी की नई विज्ञप्ति जारी की जाए।
क्योकि सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने बोर्ड बैठक में कहा था कि 1ही एनजीओ को पांच पांच और तीन तीन जिले की डीडीआरसी चलाने के लिए समाज कल्याण की मिलीभगत से अनुमति दी जा रही है और उक्त डीडीआरसी मे दिव्यांग जनों के लिए कोई लाभ नहीं हो पा रहा है जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों में अपेक्षित कर्मचारियों से मानदेय निकाल कर कुछ संस्थाएं बंदरबांट कर रही हैं।
बोर्ड सदस्य सतीश चौहान ने कहा है कि बोर्ड सदस्यों को दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर हस्तक्षेप करने का बोर्ड सदस्यों को पूरा अधिकार है लेकिन सरकार द्वारा बोर्ड की ठोस गाइडलाइन न होने के कारण बोर्ड सदस्य दिव्यांगता से संबंधित कार्यों करने में कमजोर पड़ रहे है।सदस्य अनंत प्रकाश मैहरा जी ने कहा कि बोर्ड सदस्यों को दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर हस्तक्षेप करने का सरकार को शीघ्र अधिकार देने चाहिए इसके लिए समाज कल्याण विभाग को अलग से आदेश जारी करने चाहिए ताकि बोर्ड सदस्यों को दिव्यांग जनों की समस्याओं के निदान के लिए जिस उद्देश्य से ये दायित्व सरकार द्वारा दिए गए हैं उसे पूरा कर सकें।
वही बोर्ड सदस्य अनिल सक्सेना जी ने कहा कि बोर्ड के गठन को हुए दो वर्ष होने को है लेकिन अभी तक बोर्ड की मात्र एक बैठक हुई है अगर बोर्ड के अध्यक्ष मा0 समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य जी शीघ्र बोर्ड की बैठक नहीं बुलाते हैं तो बोर्ड सदस्यों को महामहिम राज्यपाल को अपने पदों से स्तीफा देने के लिए मजबूर होना पडेगा। ओनलाईन बैठक में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य लक्ष्मण गौतम सुरेन्द्र रावत चंद्रमोहन सजवाण कवीन्द्र कार्की आदी सभी उपस्थित थे।
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